सारनाथ के शेर

 व्यंग्य

सारनाथ के शेर 

अशोक स्तंभ पर के बने शेर और संसद भवन पर के बने शेरों में अंतर है l संसद भवन पर का बने शेर अशोक स्तंभ पर के बने शेरों से ज्यादा आक्रामक हैं l ऐसा विपक्ष का आरोप है l आरोप बहुत हद तक सही भी है l 

एक शेर हमारे देश में भी है l जो देश को अपने बड़े -बड़े वाक् जाल में फँसाने की कला जानता है l और आये दिन तरह - तरह के वाक् जाल से लोगों को फँसाता भी है l विपक्ष के सितारों की चाल थोड़ी वक्र है l इसलिये अभी विपक्ष चूहा बना बैठा है l अब शेर है l तो हुँकारेगा भी l 

दहाड़ेगा का भी l कुछ दबंग किस्म के शेर (गीदड़) भी हैं l जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है l 

जिनके सिर पर सवा- शेरों का वरद हाथ भी है l 

हमारे यहाँ जो दबंग गीदड़ हैं l उनकी कहानी बहुत ही निराली है l और , खास बात ये है कि शासन चाहे जो भी रहा हो l ये गीदड़ सबसे साँठ- गाँठ बना लेतें हैं l वो कानून और व्यवस्था को अपनी जेब में लेकर चलते हैं l उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को पनवाड़ी की दूकान और उनके आदेश को वो ताक पर रख देते हैं l अभी हाल की एक घटना है l एक पत्थर माफिया गीदड़ ने पुलिस के एक अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया l इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि बुलडोजर और ट्रैक्टर दोनों साथ - साथ चल रहें हैं l बुलडोजर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिये 

और ट्रैक्टर समाज में पर्यावरण को बचाने की पहल करने वाले पुलिस अधिकारियों को कुचलने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है l इतनी बड़ी बात हो जाती है l और राज्य के मुखिया को पता नहीं है कि राज्य के अंदर अवैध माईनिंग हो रही है l राज्य के मुखिया जाँच की बात कहकर और परिजनों को मुआवजे की रकम देकर मामला शाँत करवा रहें हैं l राज्य के गृहमंत्री कह रहें हैं l कि राज्य में अवैध माईनिंग हो रही है l और उन्हे पता तक नहीं l जनता को समझाने और बरगलाने के लिये ये बात ठीक है l लेकिन , दाई से भला क्या पेट छुप सकता है ? क्या इतनी बड़ी अवैध माईनिंग सरकार को बिना उसका हिस्सा पहुँचाये संभव हो सकती है ? क्या चिराग तले ही अँधेरा नहीं है ? फिर , जाँच किस चीज की होगी l कौन - किसको रिपोर्ट करेगा l इसकी सुनवाई कहाँ होगी ? पुलिस के लोगों को या उनके ऊपर के लोगों को उनका हिस्सा नहीं पहुँचाया जाता होगा ? जब ऊपर से नीचे तक सब लोग चाट - पोंछकर सब-कुछ डकार जाना चाहते हैं l तब गम किसका करते हैं l क्यों जाँच कमीशन बिठाये जाते हैं l केवल खाना पूर्ति के लिये नहीं तो और किसलिये ? सबको पता है कि अगर सरकार चाह ले तो ये खनन माफिया एक दिन भी ना टिकेंगें l सबसे बड़ी बात की जिनके ऊपर हमला हुआ या जिनकी जान गई है l उस महकमें के लोग भी इस बँदर-बाँट में शामिल हैं l

सरकार अगर अपना संरक्षण इन गीदड़ों ( भू- माफियाओं ) को ना दे तो हमारे पुलिस वाले भी शेर हो सकते हैं l

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